DZ News संवाददाता, शिमला

प्रदेश के मैधावी छात्रों को सम्मानित राशि व डिजिटल डिवाईस का इंतजार है। हैरत इस बात की है कि 2022 – 2023 व 2023 – 2024 के मैधावी छात्रों को अभी तक सरकार की इस योजना का फायदा नहीं मिल पाया है। सरकार ने विभाग को आदेश दिए थे कि मैधावी छात्रों को पंसदीदा डिजिटल डिवाईस खरीदने के लिए बजट दिया जाए। सरकार ने जल्द इस योजना को सीरे चढ़ाने के आदेश दिए थे। इससे पहले दसवीं – बारहवीं में टॉपर रहने वाले छात्रों को सरकार खुद खरीदकर लैपटॉप व टैब देती थी। लेकिन पिछले साल छात्र हित को देखते हुए सरकार ने फैसला बदला था। छात्रों को रिडिम कार्ड देने का मामला इलैक्ट्रोनिक कोरपोरेशन को सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि आईटी विभाग ने तीन हफ्तें पहले विभाग से रिडिम कार्ड को आवंटित करने के लिए बनाए गए रोडमैप को लेेकर शिक्षा विभाग से अप्रूवल मांगी थी। लेकिन निदेशालय से अभी तक इस फाईल पर मंजूरी नहीं दी गई है। इस वजह से छात्रों को रिडिम कार्ड देने का प्रोसेस ठंडे बस्तें में चला गया है। आपको बता दे तो अब 10 हजार मैधावियों को रिडिम कार्ड मिलेंगे। इस कार्ड को मैधावी डिजिटल डिवाईस खरीदने के लिए स्वाईप कर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि यह कार्ड केवल इलैक्ट्रोनिक डिवाईस वाली दूकानों व कंपनियों में ही चलेगा। मैधावी छात्र रिडिम कार्ड में दिए जाने वाले बजट को दूसरे कार्यो में खर्च नहीं कर सकेंगे। जानकारी मिली है कि इलैक्ट्रोनिक कोरपोरेशन स्कूल प्रबंधन के माध्यम से मैधावियों तक यह कार्ड पहुंचाएंगा। हांलाकि आईटी विभाग अभी शिक्षा विभाग की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

गौर हो कि प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों के 10,000 मेधावी इस बार अपनी पसंद का कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले सकेंगे। दसवीं, बारहवीं और कॉलेजों के मेधावियों को पुरस्कृत करने की योजना में राज्य सरकार ने बदलाव किया है। चयनित दुकानों से पसंदीदा गैजेट लेने को मेधावियों को कूपन यानि कि रिडिम कार्ड दिए जाएंगे। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से गैजेट्स की कॉन्फिग़रेशन तय की गई है। योजना के तहत टैबलेट, स्मार्टफोन, आईपैड और किंडल मैधावी ले सकेंगे। आने वाले समय में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की एक बास्केट तैयार करने का फैसला लिया गया है। इस बास्केट के तहत कई गैजेट्स शामिल किए जाएंगे। मेधावी विद्यार्थियों को सरकार सम्मानित करते हुए एक कूपन देगी। इस कूपन के माध्यम से मेधावी अपनी पसंद की कंपनी का गैजेट ले सकेंगे। इसके तहत कंपनियों और दुकानों को चयनित किया जाएगा। फिलहाल दो साल के मैधावी हो चुके है जो अपने लिए सम्मानित राशि और योजना के लाभ का इंतजार कर रहे है।
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• 2007 से चल रही मैधावियों की योजना
  गौर हो कि स्कूल शिक्षा बोर्ड के नतीजों में अव्वल रहने वाले दसवीं और बारहवीं कक्षा तक और कॉलेजों में फस्र्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर के 10 हजार विद्यार्थियों को सरकार हर साल पुरस्कृत करती है। वर्ष 2007 में तत्कालीन धूमल सरकार के समय में लैपटॉप देने के साथ इस योजना को शुरू किया गया था। 2012 में वीरभद्र सरकार ने इस योजना को जारी रखते हुए विद्यार्थियों की संख्या का दायरा इस योजना में बढ़ाया। 2017 में जयराम सरकार योजना को बंद करने और जारी रखने की पसोपेश में फंसी रही। बाद में सरकार ने योजना जारी रखते हुए लैपटॉप दिए। बाद में टैबलेट दिए गए।